मुख्यमंत्री ने श्रमिकों/कामगारों, शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम सम्बन्धी कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश::==पढें खबर क्या क्या निर्देश दिए हैं
Iमुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तावित अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण की सुविधा निर्धन छात्रों, पटरी दुकानदारों सहित औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं अन्य संस्थाओं में कार्यरत शहरी गरीबों को भी उपलब्ध करायी जाए किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्रमिक/कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे
अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम से मलिन बस्तियों तथा अनियोजित अवैध कालोनियों की समस्या का समाधान होगाअर्थव्यवस्था में श्रमिकों/कामगारों व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका: मुख्यमंत्री
लखनऊ: 25 मई, 2020
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्रमिकों/कामगारों, शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम के कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्हांेने कहा कि स्कीम की सुविधा निर्धन छात्रों, पटरी दुकानदारों सहित औद्योगिक सेवा क्षेत्र एवं अन्य संस्थाओं में कार्यरत शहरी गरीबों को भी उपलब्ध करायी जाए। किफायती किराए पर आवास से बड़ी संख्या में श्रमिक/कामगार व शहरी गरीब लाभान्वित होंगे।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम के तहत आवास एवं शहरी नियोजन तथा नगर विकास विभाग के प्रस्तुतीकरण के अवसर पर अधिकारियों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में श्रमिकों/कामगारों व शहरी निर्धन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम से मलिन बस्तियों तथा अनियोजित अवैध कालोनियों की समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि इस हाउसिंग काॅम्पलेक्स के लिए भूमि चिन्ह्ति की जाए तथा निर्माण के समय सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के फलस्वरूप श्रमिक/कामगार पुनः अपने प्रदेश में वापस आए हैं। विगत दिनों में 25 लाख श्रमिक/कामगार प्रदेश में आ चुके हैं। अभी लगभग 05 लाख और श्रमिकों के आने की सम्भावना है। इस प्रकार के 45 लाख श्रमिक/कामगार प्रदेश में पूर्व से ही स्थित हैं। इन्हें दृष्टिगत रखते हुए लगभग 01 करोड़ लोगों के लिए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स की सुविधा का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उपयुक्त भवनों के ग्राउण्ड फ्लोर को छोड़कर प्रथम, द्वितीय तथा अन्य तल पर अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स बनाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया जाए। उन्होंने स्कीम की व्यावहारिकता को देखते हुए सम्बन्धित योजनाओं पर तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के बाद आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए संशोधन के सुझाव भी दिए।
प्रस्तुतीकरण के दौरान नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री दीपक त्रिवेदी, आर्थिक सलाहकार श्री के0वी0 राजू, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राज्य श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम श्री सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री के समक्ष एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण एवं भूमि मुद्रीकरण के सम्बन्ध में गोरखपुर व वाराणसी मण्डल का प्रस्तुतीकरण नए एकीकृत सरकारी कार्यालयों में आॅडिटोरियम, वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग रूम, पार्किंग सहित सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों: मुख्यमंत्री
एकीकृत सरकारी कार्यालय से जनता को सुविधा होगी, अधिकारी उपलब्ध होंगे और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी राज्य के प्रत्येक मण्डल के लिए एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर की कार्य योजना तैयार की जाए मुख्यमंत्री ने संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए
लखनऊ: 25 मई, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने के समक्ष आज यहां उनके सरकारी आवास पर उत्तर प्रदेश में एकीकृत सरकारी कार्यालय परिसर के निर्माण एवं भूमि मुद्रीकरण के सम्बन्ध में भी गोरखपुर व वाराणसी मण्डल का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस प्रस्तुतीकरण में वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर व वाराणसी के मण्डलायुक्तों ने भी प्रतिभाग किया।
मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर एवं वाराणसी के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त, संशोधित प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक मण्डल के लिए इसकी कार्य योजना तैयार की जाए।
प्रस्तुतीकरण के दौरान नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री दीपक त्रिवेदी, आर्थिक सलाहकार श्री के0वी0 राजू, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राज्य श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल एवं श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री दीपक कुमार, प्रमुख सचिव श्रम श्री सुरेश चन्द्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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