ब्रेकिंग::--👉👉उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या के नेतृत्व में 42 जिलों में 447 सड़कों (3088 किलोमीटर) के कायाकल्प के लिए भारत सरकार से 2124 करोड रुपए की धनराशि स्वीकृत::==
पी०एम०जी०एस०वाई० के तहत ग्रामीण मार्गों का होगा कायाकल्प *वाह्य सहायतित परियोजना अन्तर्गत चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण के 02 चालू कार्यों के हेतु रू0 36 करोड़ 20 लाख की धनराशि की गयी अवमुक्त*
लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी 2021
उ0प्र0 शासन द्वारा एशियन विकास सहायतित उ0प्र0 प्रमुख जिला मार्ग सुधार परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 02 चालू कार्यों पर रू0 36 करोड़ 20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण द्वारा जारी किया गया है।
इन 02 परियोजनाओं के तहत विश्व बैंक खण्ड कानपुर द्वारा मोहनलालगंज-मौरावां उन्नाव मार्ग (एम0डी0आर0-52सी) के चैनेज 1.310 से 54.114 कि0मी0 तक के अपग्रेडेशन/निर्माण कार्य के लिये रू0 20 करोड़ तथा विश्व बैंक खण्ड, अलीगढ़ अलीगढ़-सोरों के चैनेज 263.00 से 61.81 किमी0 तक के अपग्रेडेशन/निर्माण कार्य के लिये रू0 16 करोड़ 20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इन दोनों परियोजनाओं पर अब तक रू0 239 करोड़ 17 लाख 52 हजार की धनराशि का आवंटन किया जा चुका है। इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत रू0 420 करोड़ 86 लाख 77 हजार है।
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय। प्रायोजना का निर्माण ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्या के नेतृत्व में 42 जिलों में 447 सड़कों (3088 किलोमीटर) के कायाकल्प के लिए भारत सरकार से 2124 करोड रुपए की धनराशि स्वीकृत कराने में सफलता प्राप्त की है।
लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय के बैच-१ के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में सड़कों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग ने प्रस्ताव बनाकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के माध्यम से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित किए थे ,जिसे कई चरणों के सतत परीक्षण के उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई।
लोक निर्माण विभाग द्वारा ग्रामीण मार्गों की बेहतरी की दिशा में इसे एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है । इससे प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों के और अधिक तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है। तथा ग्रामीण मार्ग के कायाकल्प होने से गांवों के चतुर्मुखी विकास के नए आयाम स्थापित होंगे और सड़को के मामले मे भी उ०प्र०की तस्वीर निखरेगी ।
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने सर्वोच्च प्राथमिकता पर निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं तथा उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनता को शीघ्र इसका लाभ मिल सके।
ज्ञातव्य है के उत्तर प्रदेश मे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 42 जनपदों में लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्गो का कार्य संपादित कराया जाता है तथा शेष जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा मार्गों का निर्माण/ चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण किया जाता है।
गौरतलब है कि पिछले दिनों ग्रामीण विकास मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा पीएमजीएसवाई के तहत उत्तर प्रदेश के लिए 4225.27 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी प्रदान की गई है।इसमे 2534.81 करोड़ रूपये भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा और 1690.46 करोड रुपए, राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे ,इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की और अधिक बेहतर सुविधाएं हो सकेंगी।
