सचिवालय कोआपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय जाने की नोटिस देकर 7 दिन का समय दिया:::--


सचिवालय कोआपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय जाने की नोटिस देकर 7 दिन का समय दिया।
7 दिन में भुगतान न होने पर दायर होगी याचिका।पीड़ित जमाकर्ता ने बैंक से पूछे कई सवाल।
बैंक के ऊपर जमाकर्ताओं की कुल कितनी जिम्मेदारी बैंक पर है। किन कारणों से जमा रूपए की निकाशी बैंक ने बंद की आरबीआई के ऐसे आदेश की कापी। वर्ष 2018-19 की बैंक की बैलेंशीट के अनुसार इस समय बैंक की लैबिल्टी कितनी है और बैंक कितना रूपया भुगतान करने की स्तिथि में है।
पति पत्नी की पीड़ा और बैंक को रजिस्ट्री के माध्यम से भेजी गई फोटो प्रति भी भेज रहा हूँ। पीएमसी की राह पर इसे न जाने दिया जाए।


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