प्रधानमंत्री की विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रीगण के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट किया भारत सरकार के सहयोग से राज्य में चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में बहुत मदद मिली::==: मुख्यमंत्री

दिल्ली एवं उससे सटे जनपदों के लिए एक समग्र नीति बनाने का आग्रह इन क्षेत्रों में निरन्तर आवागमन, इसके दृष्टिगत कोविड-19 के संदिग्ध तथा लक्षणरहित संक्रमित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिएकोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने व इसके प्रसार पर नियंत्रण के लिए लक्षणरहित पाॅज़िटिव मरीजों को कोविड अस्पतालों में रखे जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध

वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 16,000 टेस्ट, 20 जून, 2020 तक इसे बढ़ाकर 20,000 करने का लक्ष्य01 लाख 21 हजार 746 टीमों द्वारा 92.1 लाख घरों का भ्रमण, 4.70 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कामगारों/श्रमिकों के लिए ‘उ0प्र0 कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ गठितश्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री व केन्द्रीय रेल मंत्री का आभार वापस लौटे कामगारों/श्रमिकों की 80 टेªड्स में स्किल मैपिंग

राज्य सरकार ने 34 लाख कामगारों/श्रमिकों को 01-01 हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराया18 करोड़ लोगों को 05 बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित, 20 जून, 2020 से छठीं बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ

लखनऊ: 17 जून, 2020

 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा प्रदान किए जा रहे मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के सहयोग से राज्य में चिकित्सा इन्फ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में बहुत मदद मिली है। इस समय प्रदेश में लेवल-1, लेवल-2, लेवल-3 के कुल 503 कोविड अस्पताल क्रियाशील हैं। इन अस्पतालों में कुल 01 लाख 01 हजार 236 बेड उपलब्ध हैं।

मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर प्रधानमंत्री जी के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रीगण के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद के अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य में कोविड-19 के संक्रमण की जांच के लिए 05 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण से सम्बन्धित प्रतिदिन लगभग 16,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। 20 जून, 2020 तक इसे बढ़ाकर 20,000 किए जाने का लक्ष्य है। 

    मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया कि दिल्ली एवं उससे सटे जनपदों के लिए एक समग्र नीति बनायी जाए। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में निरन्तर आवागमन होता रहता है। इसके दृष्टिगत कोविड-19 के संदिग्ध तथा लक्षणरहित संक्रमित व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सके।  

     मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 से संक्रमित लक्षणरहित मामलों को होम क्वारंटीन में रखने पर, जरूरी अनुशासन का पालन सम्भव नहीं हो पाता। इससे संक्रमित के परिजनों को संक्रमण के जोखिम के साथ ही, परिवार के सम्पर्क में आये अन्य व्यक्तियों के माध्यम से इन्फेक्शन के प्रसार की आशंका बनी रहती है। प्रदेश में उपलब्ध एक लाख से अधिक कोविड बेड का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से कोविड-19 के संक्रमण की चेन तोड़ने व इसके प्रसार पर नियंत्रण के लिए लक्षणरहित कोविड-19 पाॅज़िटिव मरीजों को कोविड अस्पतालों में रखे जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया। 

     मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेवल-1 अस्पतालों में आॅक्सीजन तथा लेवल-2 अस्पतालों में आॅक्सीजन के साथ ही, वेण्टीलेटर की उपलब्धता भी है। राज्य में लेवल-3 के डेडीकेटेड अस्पतालों की संख्या 25 है। इन अस्पतालों में गम्भीर रोगों से ग्रसित मरीजों के कोरोना संक्रमित होने पर विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में उपचार किया जाता है। राज्य के सभी 75 जनपदों में वेण्टीलेटर की सुविधा उपलब्ध है। 

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेडिकल इंफेक्शन से बचाव के सभी प्रबन्ध सुनिश्चित करते हुए इमरजेंसी सेवाओं के साथ ही आवश्यक आॅपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। यह सुविधा प्रदेश के सभी जनपदों में उपलब्ध करायी जा रही है। इसके लिए सभी जनपदों के नाॅन कोविड चिकित्सालयों तथा मेडिकल काॅलेजों में ट्रूनेट मशीनें लगायी गयी हैं। इन मशीनों की सहायता से 01 घण्टे में कोविड-19 की जांच की जा सकती है। इसके साथ ही, युद्धस्तर पर मानव संसाधन के प्रशिक्षण की कार्यवाही भी संचालित की जा रही है। अब तक 12,051 चिकित्सक, 12,983 स्टाफ नर्स, 43,140 पैरामेडिकल स्टाफ, 19,288 ए0एन0एम0 तथा 1,45,101 आशा वर्कर्स का प्रशिक्षण कराया गया है, जो कोरोना वाॅरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में कम्युनिटी सर्विलांस व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। 01 लाख 21 हजार 746 टीमों द्वारा 92.1 लाख घरों का भ्रमण करके 4.70 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग करने के साथ ही, कोविड-19 के प्रति जागरूकता का प्रसार किया गया है। राज्य में क्वारंटीन सेण्टर्स की क्षमता लगभग 15 लाख है। क्वारंटीन सेण्टर में पूल टेस्ट तथा व्यक्तिगत टेस्ट द्वारा संक्रमित पाये गये लोगों को डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग 35 लाख श्रमिक/कामगार आये। इनकी स्क्रीनिंग कर उन्हें राशन किट उपलब्ध कराते हुए होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा गया। होम क्वारंटीन में इनकी निगरानी के लिए 70,000 निगरानी समितियों का गठन किया गया, जो इनकी निगरानी करते हुए निरन्तर अपनी रिपोर्ट देती हैं। 

    मुख्यमंत्री जी ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री जी व केन्द्रीय रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि अभी तक राज्य में 1650 से अधिक श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां आयीं। साथ ही, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की 12,000 से अधिक बसें संचालित की गईं। उन्होंने कहा कि वापस लौटे कामगारों/श्रमिकों की 80 टेªड्स में स्किल मैपिंग भी की गई। इसके लिए एक पोर्टल तैयार किया गया। होम क्वारंटीन से बाहर आने वाले श्रमिकों/कामगारों को उनकी स्किल के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है। 

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में कामगारों/श्रमिकों के लिए ‘उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग’ का गठन किया गया है। इस आयोग ने कार्य करना भी प्रारम्भ कर दिया है। अनलाॅक की कार्यवाही प्रारम्भ होने के पश्चात अब तक राज्य सरकार को प्रदेश में रह रहे और वापस लौटे श्रमिकों को सम्मिलित करते हुए, 95 लाख श्रमिकों/कामगारों को रोजगार, नौकरी अथवा स्वरोजगार से जोड़ने में सफलता मिली है। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में यह संख्या लगभग 60 लाख है। 

    इसके अलावा, लगभग 35 लाख श्रमिकों/कामगारों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा अन्य बड़े उद्योगों से जोड़ा गया है। राज्य सरकार द्वारा 34 लाख कामगारों/श्रमिकों को 01-01 हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री आर्थिक पैकेज के तहत भी लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। पहले चरण में 57 हजार एम0एस0एम0ई0 उद्यमियों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ बैठक सम्पन्न हो चुकी है। 01 लाख 10 हजार उद्यमियों को ऋण उपलब्ध कराने की कार्यवाही प्रगति पर है। 

    मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 10.68 लाख दिव्यांगजन को, 49.87 लाख वृद्धावस्था पेंशन धारकों को, 26.06 लाख निराश्रित महिला पेंशन धारकों को घोषित सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा चुका है। 18 करोड़ लोगों को 05 बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। आगामी 20 जून, 2020 से छठीं बार निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रारम्भ होने जा रहा है।